Right of arrested person in Hindi- गिरफ्तार व्यक्ति के कानूनी अधिकार

भारतीय कानून, नियम और न्यायिक फैसले भारत में एक arrested person के अधिकारों को स्पष्ट करते हैं। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि arrested person कानूनी अधिकारियों द्वारा अपराध के कमीशन की आशंका में स्थानांतरित होने की आजादी से वंचित है। इसलिए, एक arrested person तब तक दोषसिद्ध नहीं होता जब तक कि उसका अपराध court में विधिवत साबित नहीं हो जाता।

Here are rights of an arrested person in India

किसी व्यक्ति को arrest करना क्यूँ जरूरी है?

भारतीय फौजदारी कानून में कुछ ऐसी परिस्तिथियाँ होती है जिनके तहत किसी अपराध के आरोपी को गिरफ्तार किया जाना important हो जाता है, चलिए जानते है कौन सी है वो परिस्तिथियाँ:-

Trial में Attendance (उपस्थित) के लिए

किसी आरोपी का trial अति आवश्यक है क्योंकि यह उसके अपराध को दोषी ठहराने या दोषमुक्त करने में सहायता करेगा। इसलिए, trial के समय आरोपी की उपस्थिति अनिवार्य आवश्यकता है। आरोपी की उपस्थिति के लिए कानून में आरोपी की गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है।

क्या पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है?

सावधानी के लिए

यदि police या किसी अन्य ऑथोरिटी को यह लगता हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अपराध को करने का खतरा है, तो ऐसे व्यक्ति को arrest करने के लिए एक सावधानी के रूप में आवश्यक हो जाता है।

सही नाम और पता प्राप्त करने के लिए

जब एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और वह व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इनकार कर देता है, तो कुछ ऐसी परिस्थितियों में जो (Cr.P.C) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 42 में दी गयी है। यह प्रावधान arrest करने के लिए कहता है यदि किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, किसी व्यक्ति पर गैर-संज्ञेय (Cognizable offence) अपराध करने का आरोप लगाया है या उसका नाम या पता देने से इनकार करने पर आरोप लगाया गया है।

किसी पुलिस अधिकारी को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने में बाधा पहुचाना

जो भी व्यक्ति एक पुलिस अधिकारी को उसकी duty करने से  बाधित करता है, उसे पुलिस अधिकारी द्वारा तुरंत arrest किया जा सकता है। यह एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक है।

Judicial Custody (कानूनी हिरासत) से भागने का प्रयास करना

सीआरपीसी की धारा 41 (1) (E) के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो कानूनी हिरासत से भाग गया है या भागने का प्रयास करता है।

Rights of an arrested Person (गिरफ्तार व्यक्ति के कानूनी अधिकार)

गिरफ्तारी के आधार या कारण सूचित करने का अधिकार-

Arrest के आधार या कारण के बारे में सूचित करना किसी भी आरोपी का कानूनी अधिकार है।

सीआरपीसी के धारा 50 और 50A में यह प्रावधान है कि जिस व्यक्ति को arrest किया जा रहा है उसे बिना किसी देरी के arrest करने के आधार और कारणों को बताना कानूनी कर्तव्य है। यहां तक ​​कि संविधान का अनुच्छेद 22 (1) arrest person को संरक्षण प्रदान करता है और कहता है कि गिरफ्तार किया गया कोई भी व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी के लिए आधार और कारण जाने बिना हिरासत में नहीं लिया जाएगा।

गिरफ्तारी के आधार पर किसी भी गलती या गलतफहमी (यदि कोई हो) से बचने के लिए गिरफ्तारी के आधार की समय पर सूचना अनिवार्य है।

Arrest या detention की स्थिति में अधिकारियों को arrest करने के लिए दिशानिर्देशों को पालन करने वाले Landmark अधिकारियों में से एक D.K. Basu बनाम State of West Bengal सुप्रीम कोर्ट का फैसला है।

जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किये जाने का अधिकार

सीआरपीसी की धारा 50 (2) के तहत गैर-जमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति के अलावा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले प्रत्येक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को यह सूचित करना आवश्यक है कि वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है और वह उस पर ज़मानत की व्यवस्था कर सकता है।

बिना देरी किए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किये जाने का अधिकार

धारा 56 और 76 के तहत सीआरपीसी में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी देरी के मामले में क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय या न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

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24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रहने का अधिकार

इस अधिकार में यह कहा गया है कि arrest करने वाले अधिकारी को मजिस्ट्रेट के समक्ष अनावश्यक देरी के बिना arrested person को पेश करना आवश्यक है और किसी भी मामले में ऐसी देरी 24 घंटे से अधिक नहीं होगी। हालांकि, 24 घंटे का निर्धारित समय गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को शामिल नहीं करती है। यदि इस प्रावधान का गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा पालन नहीं किया जाता है, तो गिरफ्तारी को गैरकानूनी माना जाएगा

वकील (Advocate) से परामर्श करने का अधिकार

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 (1) एक वकील द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में परामर्श और बचाव के लिए arrested person के अधिकार को मान्यता देता है। इस पावधान में कहा गया है कि arrest किए गए किसी भी व्यक्ति को तब तक हिरासत में नहीं लिया जाएगा जब तक कि उसे ऐसे arrest के कारणों और आधार के बारे में सूचित न किया गया हो और न ही उसे किसी वकील से परामर्श के अधिकार से वंचित किया जाएगा।

मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार

यह वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं है, हालांकि Khatri (II) बनाम State of Bihar के मामले में Supreme Court ने स्पष्ट रूप से कहा था कि राज्य एक गिरफ्तार व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक संवैधानिक जनादेश के तहत है कानूनी सहायता प्रदान करेगा, इसमें यह भी कहा गया है कि फ्री कानूनी सहायता केवल तब ही नही दी जाएगी जब ट्रायल शुरू होता है, बल्कि जब आरोपी पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश होता है और जब उसे समय-समय पर रिमांड किया जाता है तब भी उसे कानूनी सहायता दी जाएगी।

इसके अलावा,किसी आरोपी व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है, भले ही आरोपी ने इसके लिए आवेदन न किया हो।

डॉक्टर द्वारा जांच का अधिकार

सीआरपीसी की धारा 54 में कहा गया है कि जब कोई गिरफ्तार व्यक्ति यह request करता है कि उसके शरीर की जांच से ऐसे सबूत मिलेंगे जो उसके द्वारा किसी अपराध के आरोप को खत्म कर देंगे या जो अपने शरीर पर किसी भी अपराध के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये जाने के बारे में कहेगा, तो मजिस्ट्रेट यदि ऐसी request की जाती है तो करेगा तो doctor द्वारा ऐसे व्यक्ति के शरीर की जांच का निर्देश देंगा।

D.K. Basu बनाम State of West Bengal में सुप्रीम कोर्ट की Guidelines

D.K. Basu बनाम State of West Bengal में सुप्रीम कोर्ट की Guidelines

ü  इस फैसले में Supreme Court कहा कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के समय गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी द्वारा निम्नलिखित निर्देशो का पालन किया जाना चाहिए:

ü  गिरफ्तारी को अंजाम देने वाले और गिरफ्तारी की पूछताछ को संभालने वाले पुलिस कर्मियों को सटीक, दृश्यमान और स्पष्ट पहचान और उनके पदनामों के स्पष्ट रखना चाहिए। ऐसे सभी पुलिस कर्मियों के ब्योरे जो गिरफ्तारी के संबंध में पूछताछ  करते है उनका नाम एक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।

ü  गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय एक arrest memo तैयार करेगा। Arrest memo को कम से कम एक गवाह द्वारा sign किया जाएगा, जो या तो गिरफ्तारी करने वाले के परिवार का सदस्य हो या इलाके का कोई सम्मानित व्यक्ति हो सकता है। जहां से गिरफ्तारी की जाती है। Arrest करने वाला अधिकारी भी इस पर sign करेगा और उसमे गिरफ्तारी का समय और तारीख भी लिखा जाएगा।

ü  एक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है और उसे पुलिस स्टेशन या पूछताछ केंद्र या अन्य लॉक-अप में हिरासत में रखा जा रहा है, वह अपने किसी मित्र या रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति को, जो उसके परिचित है या उसके कल्याण में रुचि रखता है, को सूचित किया जाएगा। , जैसे ही व्यवहारिक है, कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और किसी विशेष स्थान पर हिरासत में लिया जा रहा है, जब तक कि गिरफ्तारी के ज्ञापन का गवाह खुद ऐसा दोस्त या गिरफ्तारी का रिश्तेदार नहीं है।

ü  गिरफ्तारी के स्थान और गिरफ्तारी के स्थान को पुलिस द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए जहां Arrested person का दोस्त या रिश्तेदार जिले के कानूनी सहायता संगठन और संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के माध्यम से जिले या शहर के बाहर रहता है।

ü  गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस अधिकार के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए कि किसी को उसकी गिरफ्तारी या हिरासत के बारे में सूचित किया जाए, जैसे ही उसे गिरफ्तार किया जाए या हिरासत में रखा जाए।

ü  गिरफ्तारी के स्थान एक डायरी में लिखा जाना  चाहिए, जो उस व्यक्ति के दोस्त के नाम का भी खुलासा करेगा जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई है और उस डायरी में उन पुलिस अधिकारियों की details भी उस डायरी में दर्ज की जाएगी।

ü  गिरफ्तार वयल्टी जहां वह अनुरोध करता है, उसकी गिरफ्तारी के समय उसके मामूली चोटों की भी जांच की जानी चाहिए, यदि उसके शरीर पर कोई भी मौजूद है और उसे record किया जाना चाहिए। "निरीक्षण मेमो(Inspection Memo)" को Arrested person और पुलिस अधिकारी द्वारा sign किया जाना चाहिए और उसकी एक copy arrested person को दी जानी चाहिए।

ü  गिरफ्तार व्यक्ति की हर 48 घंटे में डॉक्टर द्वारा परीक्षण किया जाना होना चाहिए, आरोपी का ऐसा परीक्षण संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा नियुक्त डॉक्टरों के पैनल द्वारा किया जाना चाहिए।Director, Health Services द्वारा सभी तहसील और जिलो के लिए डॉक्टरों का एक ऐसा पैनल तैयार किया जाना चाहिए।

ü  उपरोक्त उल्लिखित arrest memo सहित सभी दस्तावेजों की प्रतियां, उनके रिकॉर्ड के लिए इलाका मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए।

ü  Arrest person को पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।

ü  सभी जिला और राज्य मुख्यालयों पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जहाँ गिरफ्तारी के स्थान पर गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के स्थान के बारे में सूचना अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के 12 घंटे के भीतर और पुलिस नियंत्रण कक्ष में गिरफ्तारी के कारण बताई जाएगी। इसे एक विशिष्ट नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

Conclusion

दोस्तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि भारत में गिरफ्तार व्यक्ति ले पास कई कानूनी अधिकार उपलब्ध होते है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को यह अधिकार पता नही होते है तो वह इनका लाभ नही उठा पाता है और पुलिस के अत्याचार का शिकार हो जाता है, आप इस Article को अपने दोस्तों, रिश्तेदारो आदि को भेज सकते है ताके वे लोग भी इन बातों से वाकिफ हो पाएं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप comment के माध्यम से पूछ सकते है। आपने अपना समय देकर इस Article को पढ़ा उसके लिए आपका धन्यावाद।